सागर। जिला अधिवक्ता संघ सागर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में संघ के सचिव एड.वीरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा बताया गया कि भारत सरकार विधि एवं विधायी कार्य विभाग कानून द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा हैं जिसके तहत अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 तैयार किया गया है जिसमें अधिवक्ताओं के दमन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा जो प्रावधान किये गये हैं जो अधिवक्ताओं एवं नागरिकों के हितों के प्रतिकूल हैं एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनुचित ढंग से अपने शिंकजे में लाने का दुष्कृत किया जा रहा है जबकि अधिवक्ता समाज के अधिकारों का सजग प्रहरी हैं, आज उसके अधिकारों को दमन करने का प्रयास किया जा रहा हैं। जिससे आज दिनांक 21/02/2025 को महामहिम राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर सागर को ज्ञापन सौंपा हैं। इस दौरान उपस्थित जिला अधिवक्ता संघ सागर के अध्यक्ष एड. जितेन्द्र सिंह राजपूत, एड. सचिव वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष महेन्द्र कौरव एड. पुस्तकालय अध्यक्ष योगेन्द्र स्वामी, कोषाध्यक्ष आलोक प्यासी, सह सचिव मनोज कुमार सेन, महिला कार्यकारिण श्रीमती अनीता राजपूत, पुरुष कार्यकारिणी सदस्य अंशित बलैया, दीपक शर्मा पंकज कुलभूषण त्रिवेदी, श्यामसुन्दर सेन, एवं बडी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
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