सागर। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)की अनिवार्यता को लेकर जारी हुए लोक शिक्षण लोक शिक्षण संचालनालय DPI के आदेश को लेकर प्रदेश पर के शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है इसी बीच शासकीय शिक्षक संगठन सागर के शिक्षकों द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा गया मंत्री राजपूत ने समस्त शिक्षकों को आश्वस्त किया कि आप के इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के समक्ष चर्चा की जाएगी एवं जो अच्छे से अच्छा होगा प्रदेश के शिक्षकों के साथ किया जाएगा सभी शिक्षक पूरे मनोभाव से शैक्षणिक कार्य करें शासकीय शिक्षक संगठन की प्रांतीय उपाध्यक्ष राम मिलन मिश्रा ने मंत्री राजपूत से निवेदन किया कि शीघ्र ही शिक्षकों की हित में निर्णय जिससे सभी शिक्षक चिंता मुक्त हो सके और विद्यालय के साथ परिवार को समय दे सकें शासकीय शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता दी गई है उसमें आरटीई एवं एनसीटीई 2010 में लागू हुई उसके पूर्व जो शिक्षक मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र नोटिफिकेशन एवं भर्ती नियम शर्तों के अनुसार नियुक्त किए गए थे उनको इस टेट परीक्षा से मुक्त रखा जाए मध्यप्रदेश शासन इस मामले में प्रदेश के 150000 शिक्षकों के हित में सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर करे
ध्यातव्य है कि 1998 में शिक्षाकर्मी की जो भर्ती की गई थी वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ही नियुक्त किए गए थे
मध्यप्रदेश शासन शीघ्र शिक्षकों के हितों में निर्णय एवं अपनी जबाबदेही सुनिश्चित करे इन सब मुद्दों को लेकर माननीय मंत्री विधायकों से लगातार संपर्क कर शिक्षकों के हित में प्रयास किया जा रहा है इस अवसर पर शासकीय शिक्षक संगठन के प्रांतीयउपाध्यक्ष राममिलन मिश्रा प्रांतीय प्रवक्ता मनोज नेमा संभागीय अध्यक्ष बलवंत यादव संभागीय महामंत्री मनीष सक्सेना जिला अध्यक्ष आलोक गुप्ता ब्लॉक अध्यक्ष अनिल चौबे pmumsके प्रांतीय सचिव मुकेश नेमा संजय सैनी आदि पदाधिकारियो ने ज्ञापन सौंप करके न्याय की गुहार लगाई है।
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