बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया टैक्स स्लैब में परिवर्तन का लाभ सभी को मिलेगा दुर्गादास उइके केंद्रीय राज्य मंत्री

सागर। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार बनी थी। उस समय केंद्र सरकार का बजट करीब 16 लाख करोड़ का था। इस साल का बजट करीब 50 लाख करोड़ का है, जो 2013-14 की तुलना में तीन गुना से अधिक है। जिस तेजी के साथ हमारे बजट का आकार बढ़ा है, वो ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चार जातियों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण की बात करते हैं और बजट इसी पर केंद्रित है। केंद्रसरकार का बजट इन चारों जातियों का सशक्तीकरण करने वाला है इन वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई पुरानी योजनाओं को जहां चालू रखा गया है, वहीं कुछ नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं इसके अलावा मध्यम वर्ग,उद्योगपति,देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले व्यापारी वर्ग समेत अन्य वर्गों का ध्यान भी बजट में रखा गया है यह बात केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने सागर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी,वरिष्ठ विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन,नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार,बुद्धि जीवि प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक अनुराग प्यासी,प्रदेश मंत्री प्रभुदयाल पटेल जिला महामंत्री अमित कछवाहा,कार्यक्रम प्रभारी निकेश गुप्ता सह प्रभारी बंटी राठौर,पूर्व जिला अध्यक्ष हरिराम सिंह मंचासीन रहें।प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सागर जिले के व्यावसायिक संगठनों के सदस्य डॉक्टर इंजीनियर अधिवक्ता व्यावसायी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन शामिल हुए।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं कितनी प्रभावी रही हैं, इसका अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बीते सालों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। दुनिया के अन्य देश इन योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। मोदी सरकार के नए बजट में भी गरीबों के सशक्तीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। कोविड में शुरू की गई 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन उपलब्ध कराने की योजना को चालू रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त उपचार के अलावा 200 जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से हितलाभ दिये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बजट में 78 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।पीएम विश्वकर्मा योजना में छोटे कारीगरों के लिए 5100 करोड़ का बजट रखा गया है।