मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण संबंधी लंबित प्रकरणों के समाधान हेतु जिला शहर कांग्रेस नें कलेक्टर को ज्ञापन सौपा

सागर।जिला शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अध्यक्ष महेश जाटव के नेतृत्व में आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर सागर को सोपा गया जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष  महेश जाटव नें कहा कि राज्य सरकार तत्काल पिछड़ा बर्ग के खिलाफ लगाई गई अधिसूचना को वापस ले यदि ऐसा किया जाता है तो 90% समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और ओबीसी वर्ग को उसका विधिसम्मत लाभ मिल सकेगा 1.दिनांक 08 मार्च 2019 को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया 2.इस अध्यादेश को एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा केवल सीमित अंतरिम आदेश दिया गया

3.तत्पश्चात 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित कर अधिसूचित किया गया आज तक इस अधिनियम पर न तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है अतः यह कानून राज्य में शिक्षा एवं रोजगार दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है 4.वर्तमान में लगभग 70 याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं इनमें से अधिकांश याचिकाएँ ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दायर की गई हैं 5.परंतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वयं कानून के विपरीत है जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है ज्ञापन का वाचन पूर्व जिलाध्यक्ष शहर जगदीश यादव नें तथा आभार कांग्रेस प्रवक्ता आशीष ज्योतिषी ने व्यक्त किया इस अवसर पर जिला ग्रामीण अध्यक्ष भूपेंद्र सिँह मुहासा पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी पूर्व विधायक सुनील जैन अमित रामजी दुबे आनंद हेला गुरमीत सिंह इल्ले,पिछड़ा वर्ग नेता रमाकांत यादव जितेंद्र रोहण,नेता प्रतिपक्ष बब्बू यादव विजय साहू,पार्षद शिवशंकर यादव हीरालाल चौधरी, रामकुमार पचौरी, सुरेंद्र चौबे अभिषेक गौर,युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल चौबे, पप्पू गुप्ता, चक्रेश सिघई सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे शैलेंद्र तोमर, एडवोकेट बी.डी, पटेल,जतिन चौकसे, वसीम खान,मोंटू यादव,प्रमिला सिंह,पार्षद रिचा सिंह,रौशनी वसीम खान,ताहिर भाई,जितेंद्र चौधरी, गंगाराम अहिरवार सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित थे।